भोपाल। प्रदेश में एथेनॉल के उत्पादन पर सरकार प्रति लीटर डेढ़ रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। निर्माण इकाई लगाने पर मंडी शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी भी लौटाई जाएगी। यह प्रविधान एथेनॉल पॉलिसी में किए गए हैं, जिसे सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि 30 जून 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय में हुई कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एथेनॉल पॉलिसी में प्लांट और म शीनरी में निवेश व प्रति लीटर उत्पादन पर सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। पांच साल के लिए विद्युत शुल्क में पूरी तरह से छूट रहेगी। गुणवत्ता लागत में अधिकमत एक लाख रुपये और पेटेंट शुल्क में अधिक पांच लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। एथेनॉल इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सहित अन्य कंपनियां 52 से 56 रुपये प्रति लीटर में खरीदती हैं। बैठक में उम्मीद जताई गई कि प्रदेश में निवेशक एथेनॉल के निर्माण की इकाइयां लगाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान की अवधि में एक साल की वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थी को अब पांच लाख रुपये का बंधपत्र भरना होगा। इसके लिए उच्च न्यायि क सेवा नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार पदभार ग्रहण करने के बाद तीन साल अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। यदि इसके पहले किसी भी कारण से इस्तीफा दे दिया जाता है तो बंधपत्र की राशि या तीन माह के वेतन-भत्ते, जो भी अधिक हो, वो देना होगा।
चार राजमार्गों पर लगेगा टोल टैक्स
बैठक में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत आने वाले सागर-दमोह, बीना-खिमलासा-मालथोन, महू-घाटाबिल्लोद और भिंड-मिहौना-गोपालपुरा मार्ग पर टोल टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया। दिसंबर 2020 को निवेशकर्ताओं के अनुरोध पर निगम ने अनुबंध समाप्त कर दिया था। इंदौर के मानसिक चिकित्सालय का सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में उन्न्यन करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए 33 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। 13 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनने से मनोरोग विषय में एमडी की चार, क्लीनिकल साइकोलॉजी में 18 एम फिल, साइकेट्रिक सोशल वर्क में 18 एमफिल और साइकेट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स की 40 अतिरिक्त सीट प्रारंभ की जा सकेगी। इसके साथ ही महाराजा कॉलेज, छतरपुर का सभी संसाधनों सहित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में संविलियन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के प्रमोशन, ब्रांड बिल्डिंग और विपणन व्यवस्था की योजना को भी मंजूरी दी गई।
मंत्री माह में एक दिन करें जनदर्शन कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभार के जिलों में माह में एक दिन जनदर्शन कार्यक्रम चलाकर योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू हों। कोरोना संकट की वजह से सीएम हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन में आने वाली शिकायतों के निराकरण की गति प्रभावित हुई थी। इस पर ध्यान दिया जाए और प्रभावी क्रियान्वन सुनिश्चित किया जाए। मोबाइल पर ही नागरिकों के सुविधाएं मिल जाएं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री, अपर मुख्य सचिव हो या फिर प्रमुख सचिव या विभागाध्यक्ष, किसी भी स्तर पर तीन से अधिक फाइल न रुके। सभी मंत्री अपने विभागों में नवाचार को बढ़ावा दें।
17 सितंबर को 32 लाख पात्र व्यक्तियों को लगाया जाएगा पहला डोज
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को एक दिन में 32 लाख पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव को जनकल्याण एवं सुशासन अभियान के रूप में 17 सितंबर से सात अक्टूबर तक माना जाएगा। इस दौरान विभिन्न् योजनाओं के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा। 15 सितंबर को डेंगू की रोकथाम के लिए जनजागरुकता अभियान चलाया जाएगा।

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