नई दिल्ली/वाशिंगटन। भारत ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक( सीएबी) पर अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) द्वारा दिए गए बयान को अनावश्यक और गलत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक बयान में कहा, लोकसभा में सोमवार आधी रात विधेयक पारित हुआ, जो कुछ विशिष्ट देशों में प्रताडि़त किए गए और पहले से ही भारत में मौजूद अल्पसंख्यकों को तत्काल भारतीय नागरिकता देने पर विचार करता है। उन्होंने कहा कि विधेयक उनकी मौजूदा कठिनाइयों का समाधान करता है और उन्हें मूलभूत मानवाधिकार मुहैया कराता है। बयान के अनुसार, ऐसी पहल का स्वागत करना चाहिए और उनके द्वारा विरोध नहीं किया जाना चाहिए, जो सच में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सीएबी नागरिकता चाहने वाले किसी भी समुदाय के लिए मौजूदा नियमों में अवरोध पैदा नहीं करता है। ऐसी नागरिकता देने के हालिया रिकॉर्ड इस संबंध में भारत सरकार की निष्पक्षता की पुष्टि करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि न ही सीएबी और न ही राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर प्रक्रिया किसी भी धर्मावलंबी से नागरिकता छीनने की वकालत करती है और इस बाबत मिल रहे सुझाव दुर्भावना से प्रेरित और अनुचित हैं।

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