भोपाल. मध्य प्रदेश में 20 अप्रैल से कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कुछ आवश्यक गतिविधियों को बहाल किया जाएगा। इनका संचालन केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार होगा। इस दौरान नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी एवं पूरी सुरक्षा बरतनी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 20 अप्रैल से अति आवश्यक सेवाओं को बहाल किया जाएगा, लेकिन इसमें पूरी सुरक्षा बरती जाएगी। चौहान गुरुवार को मंत्रालय में लॉकडाउन की भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे थे। लॉकडाउन में इन पर पूर्ण प्रतिबंध : यात्री सेवाएं- हवाई, रेल, रोड, शैक्षणिक व संबंधित संस्थाएं, औद्योगिक, व्यापारिक, होटल व्यवसाय (जिन्हें अनुमति दी गई है उसके अलावा) सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्लेक्स आदि। किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभाएं, अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा सेवाएं। इसका पालन करना होगा: मास्क पहनना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, 5 से ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना, शराब, गुटका, तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध, कार्य स्थल पर टैम्प्रेचर स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, वृद्ध, कमजोर, मरीज, बच्चे घर पर ही कार्य करेंगे, आरोग्य सेतु एप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। अति आवश्यक गतिविधियां : बैंक, वृद्धाश्रम, बाल गृह, नि:शक्त आश्रम, महिला आश्रम, बाल संप्रेक्षण गृह, सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि का वितरण, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसियां संचालन, पैट्रोल। गैस परिवहन, बिजली उत्पादन, डाक वितरण सेवाएं, पोस्ट ऑफिस, जल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, टैलीकम्यूनिकेशन एवं इंटरनेट सेवाएं। समस्त खाली व भरे मालवाहक वाहनों का संचालन, ट्रक मरम्मत की दुकानें, हाइवे पर ढाबे, समस्त आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति सेवा, किराना दुकानें एवं उचित मूल्य दुकानें (बिना समय के बंधन के), प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया, आई.टी. सेवाएं (50%), शासकीय काम कर रहे कॉल सेंटर, कूरियर सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेअर हाउसेस, प्राइवेट सिक्योरटी सर्विस, इलैक्ट्रीशियन मोटर मेकेनिक, प्लम्बर, आई.टी. मरम्मत, बढ़ई। औद्योगिक क्षेत्र गतिविधियां : एसईजेड, निर्यात उन्मुख उद्योग, आवश्यक वस्तुएं, दवाओं के उद्योग, निरंतर चलने वाले उद्योग, आईटी हार्डवेयर, कोयला उत्पाद, मिनरल प्रोडक्टस, पैकेजिंग मटेरियल, जूट इंडस्ट्री, ऑइल, गैस इंडस्ट्री। ये कार्यालय खुले रहेंगे, अधिकारी आएंगे : जिला प्रशासन, कोषालय, वन विभाग, रक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आपदा नियंत्रण, मौसम विभाग, भू-गर्भ विभाग, सूचना कार्यालय, खाद्य कार्यालय, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र, पुलिस, होमगार्ड, अग्नि शमन, आपदा नियंत्रण, जेल, नगरीय निकाय, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से 33 प्रतिशत कर्मचारी (जरूरत अनुसार)।

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