16 मार्च से शुरू होगा MP विधानसभा का Budget Session

भोपाल : राज्य विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से शुरू होगा। राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र 13 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री तरुण भनोत वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करेंगे। उद्योगों को समयसीमा में विभिन्न् अनुमतियां देने के लिए समयबद्ध स्वीकृति विधेयक 2019 सहित अन्य संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत होंगे।
वित्तीय वर्ष के बचे हुए दो माह में बजट प्रबंधन के लिए सरकार ने उठाए कड़े कदम
केंद्र सरकार से मिले आर्थिक कटौती के झटके का असर कमलनाथ सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर भी अब साफ नजर आने लगा है। वित्त विभाग ने फरवरी और मार्च में बजट प्रबंधन के लिए कड़े कदम उठाते हुए खर्चों की अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब पांच सितारा होटल में न तो कोई सेमिनार होगा और न ही कार्यशाला या कोई अन्य कार्यक्रम। नए वाहन और उपकरण खरीदी पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। यदि किसी विभाग ने मंगलवार (11 फरवरी) के पहले खरीदी कर ली है तो सात दिन के बाद भुगतान पर रोक लग जाएगी। 25 करोड़ रुपए से अधिक का कोई भी भुगतान वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं होगा। हालांकि लोक निर्माण, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास जैसे आठ विभागों को खर्च के लिए विशेष छूट देते हुए राशि आवंटित की गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वेतन, भत्ते, छात्रवृत्ति, ऋण व ब्याज और अदालत के आदेश पर होने वाले भुगतान को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। केंद्रीय योजनाओं में केंद्र से राशि मिलने के बाद ही राज्य का अंश वित्तीय समिति की अनुमति मिलने के बाद निकाला जाएगा। बजट से ज्यादा खर्च किसी भी सूरत में मान्य नहीं किया जाएगा और न ही इसकी भरपाई की जाएगी। केंद्र की योजनाओं के लिए सौ करोड़ रुपए से अधिक का बजट कोषालय से निकालने के लिए वित्त विभाग की इजाजत लेनी पड़ेगी। यह प्रावधान निर्माण विभाग के साथ वन विभाग पर भी लागू होगा। जो राशि विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी, वह उन्हें फरवरी और मार्च में आधी-आधी खर्च करनी होगी। विभागों को जो बजट पहले दिया गया था, उसकी 20 प्रतिशत राशि रोककर रखी गई है। 15 मार्च के बाद खजाने की स्थिति को देखते हुए विभागों को जरूरत के मुताबिक राशि देने पर विचार होगा। बजट संचालक नीरज कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि इन निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी विभाग की होगी।