मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने शनिवार को घोषणा पत्र के रूप में जारी किया है ‘दृष्टि पत्र’.

नई दिल्‍ली : आगामी मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र ‘दृष्टि पत्र’ के रूप में जारी कर दिया है. शनिवार को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्‍यक्ष राकेश सिंह ने यह दृष्टि पत्र जारी किया है. बीजेपी ने अपने इस दृष्टि पत्र को आने वाला सुखद कल करार दिया है. बीजेपी के इस घोषणा पत्र की 10 प्रमुख बातें.

1. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा ‘कृषक समृद्धि योजना हमने बनाई. लेकिन इस योजना से छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए छोटे किसान इस योजना के लाभ से वंचित ना रहें इसलिए हमने दृष्टि पत्र में तय किया कि किसानों के अनुपात के अनुसार उनके खाते में राशि डाली जाएगी.’

2. सीएम ने कहा कि मूल्य स्थिरीकारण कोष जो पहले 500 करोड़ रुपये से शुरू हुआ था, उसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये करने का निर्णय हमने लिया ताकि बाजार मूल्य गिरने की दशा में किसानों को लाभकारी मूल्य उन्हें मिल सके. सिंचाई का रकबा 80 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है.

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3. नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, बिजली की क्षमता को 14000 मेगावाट तक हम ले जाएंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नलजल योजना भी है.

4. मुख्‍यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्‍तीकरण में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस बार हमने ‘नारी शक्ति संकल्प पत्र’ प्रस्तुत किया है, जिसमें महिला सशक्‍तीकरण के लिए स्वसहायता समूहों, तेजस्विनी द्वारा स्वरोजगार को अभियान बनाया जाएगा.

5. सीएम ने कहा ‘हर साल 10 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास हम करेंगे. युवा उद्यमियों को स्टार्ट अप की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे. नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करेंगे. व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का लक्ष्य रखा.’

6. बालिकाओं के प्रति समग्र और बहु-आयामी प्राथमिकता को तय करने के लिए अग्रणी ‘स्वागतम लक्ष्मी’ योजना को और मजबूत किया जाएगा और उसे अन्य शिक्षा और स्वास्थ्य पहलों के साथ एकीकृत किया जाएगा.

7. बारहवीं कक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को दो-पहिया वाहन (स्कूटी) दी जाएंगी. इन वाहनों का रजिस्‍ट्रेशन सरकार की ओर से किया जाएगा.

8. कोर औद्योगिक नौकरियों (Core Industrial Job Roles) में 50% या अधिक पदों में कौशल प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता जताने वाले उद्योगों को अतिरिक्‍त कर संबंधी प्रोत्‍साहन दिया जाएगा.

9. महिलाओं की सुरक्षा के लिए लक्षित प्रयास, प्रक्रियाओं की सुगमता व पुलिस और न्यायपालिका की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्यव्यापी ‘फीमेल एक्सेस टू जस्टस्टस’ योजना तैयार की जाएगी. महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में शिकायत, जांच और अभियोजन की मजबूत निगरानी के लिए एक राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली शुरू होगी.

10. यौन अत्याचार के मामलों में प्रमाणों के संग्रहण और अभियोजन पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में यौन अत्याचार फोरेंसिक परीक्षण किट (रेप किट) उपलब्ध कराए जाएंगे. महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता बदलकर महिलाओं के लिए एक गरिमामय और सुरक्षित माहौल का निर्माण करने के लिए पुरुषों के लिए विशेष संवेदनहीनता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी.

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